फिल्मों से जुड़े सरकारी निकाय एक संस्था में होंगे मर्ज, DTH से जुड़े दिशा-निर्देशों के संशोधन को भी मंजूरी

सरकार ने भारतीय फिल्म संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब फिल्मों से संबंधित सभी सरकारी निकायों का विलय कर एक संस्था में परिवर्तित किया जाएगा।

संस्थान अपना काम करते रहेंगे: जावड़ेकर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म्स डिविजन, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स (DFF), नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (NFAI) और चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया (CFSI) के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NFDCI) में विलय को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने अपने बयान में कहा, "ये सभी संस्थान अपना काम करते रहेंगे। केवल इनकी यूनिट्स को एक संस्थान के रूप में मर्ज कर दिया जाएगा।"

DTH से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सर्विस प्रोवाइडिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक डीटीएच लाइसेंस अब 20 साल के लिए जारी किया जाएगा और इसकी फीस हर तीन महीने में जमा की जाएगी।

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Big decision of Union Cabinet: All government bodies related to films will be merged and converted into one institution

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